UP School Merger News: उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में बड़ा उलटफेर हो रहा है बेसिक शिक्षा विभाग की बात कर लिया जाए तो कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों का विलय पास के विद्यालयों में हो रहा है। पहले यह संख्या 20 बच्चों तक सीमित था। हालांकि 50 नामांकन तक टारगेट को रखा गया था पहले चरण में 20 से कम नामांकन वाले विद्यालयों को दूसरे विद्यालय में विलय किया जा रहा है। वही बाद में 50 से कम नामांकन वाले विद्यालयों को पास के विद्यालयों में विलय किए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। हालांकि इस विलय अभियान में अभियान संख्या 70 तक पहुंच चुका है।
70 नामांकन वाले विद्यालय भी हो रहे बंद
बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में विलय किए जाने की प्रक्रिया 1 जुलाई से चल रहा है कब नामांकन वाले विद्यालयों को पास के विद्यालयों में विलय कर दिया गया है। हालांकि पहले यह संख्या 50 तक निर्धारित किया गया था और यह कहा गया था कि 50 से काम वाले विद्यालयों को पास के विद्यालय में विलय कर दिया जाएगा। हालांकि कार्यालय जिला बेसिक वित्त अधिकारी हरदोई के माध्यम से यह आदेश जारी किया गया और बताया गया कि 70 नामांकन वाले विद्यालय को पड़ोस के विद्यालय में मर्ज किया गया है अब यह संख्या 70 तक पहुंच चुका है जिसको लेकर शिक्षा कर्मचारियों व अभिभावक सड़कों पर उतरते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं।
स्कूल बंद किए जाने सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे शिक्षक
हजारों विद्यालयों को पेयरिंग के नाम पर अब बंद किए जाने के फैसले पर प्रदेश भर के शिक्षक संगठन सड़कों पर उतरते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षकों का यह कहना है कि विद्यालय को विलय के नाम पर अब बंद किया जा रहा है जो कि शिक्षकों को इस चीज की वजह से सर पर सब दिखाया जा रहा है।साथ ही विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद समाप्त कर दिया गया है और साथ-साथ इन विद्यालय में कार्यालय शिक्षामित्र रसोइयों के पदों पर संकट काफी ज्यादा गहरा गया है। जिसके साथ-साथ इन विद्यालय में पढ़ने वाले छोटे बच्चे भी स्कूल से दूर हो चुके हैं। उन्हें दूसरे स्कूल में पहुंचने पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अभिभावक भी स्कूल बंद किए जाने का विरोध करना शुरू कर दिए हैं यह विरोध 3 जुलाई से 8 जुलाई के बीच अभियान चलेगा।
राष्ट्रीय भारतीय छात्र संगठन भी उतरे विलय के विरोध में
राष्ट्रीय भारतीय छात्र संगठन के द्वारा प्रदेश सरकार के स्कूल विरह के फैसले के विरोध में प्रसन्न किए जाने का फैसला लिया गया है। भारतीय छात्र संगठन का यह कहना है कि ऐसा करने से छोटे बच्चों की शिक्षा समाप्त हो जाएगा। और गरीब बच्चे शिक्षा से काफी दूर हो जाएंगे और स्कूल के दूर होने की वजह से बच्चे वहां स्कूल नहीं जा पाएंगे। ऐसे में प्रदेश के 15 लाख से अधिक डीएलएड अभ्यर्थी जो की विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं अब शिक्षक को सर प्लस ऐसे में दिख गया है तो उनकी भी उम्मीदें समाप्त हो चुके हैं।